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                                दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले से राजनीतिक हलचल तेज
                            

17 Apr 2026, 05:33 PM Uttar Pradesh - Lucknow

Reporter : Mahesh Sharma

Lucknow

हाईकोर्ट का आदेश बना बड़ा मामला पूरा

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi एक बार फिर कानूनी विवादों के केंद्र में आ गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा निर्देश जारी किया है। अदालत ने संबंधित पुलिस थाने को निर्देश दिया है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाए और आगे की जांच प्रक्रिया शुरू की जाए।

यह आदेश दोहरी नागरिकता के आरोपों से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी बहस चल रही है। इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल और अधिक गरमा गया है और विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं।

दोहरी नागरिकता का पुराना विवाद फिर सक्रिय हुआ

इस पूरे मामले की जड़ दोहरी नागरिकता के आरोप हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि राहुल गांधी के पास कथित तौर पर भारतीय नागरिकता के साथ-साथ ब्रिटिश नागरिकता भी रही है। याचिका में कहा गया है कि यदि यह आरोप सही हैं, तो यह भारतीय कानून के अनुसार गंभीर उल्लंघन है।

भारतीय नागरिकता कानून के तहत कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही देश की नागरिकता रख सकता है। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और सत्य सामने लाया जाए। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है।

बीजेपी नेता की याचिका पर शुरू हुई प्रक्रिया

इस मामले में याचिका बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर द्वारा दाखिल की गई थी। उन्होंने अदालत से आग्रह किया था कि मामले की जांच केवल सामान्य स्तर पर न हो, बल्कि इसे गंभीरता से लेते हुए FIR दर्ज की जाए और केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराई जाए।

याचिका में यह भी कहा गया था कि इस तरह के आरोप लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़े गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। इसी आधार पर अदालत ने कोतवाली पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिससे जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

CBI जांच की मांग भी याचिका में शामिल थी

याचिकाकर्ता ने केवल FIR दर्ज करने की ही नहीं, बल्कि इस पूरे मामले की केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की भी मांग की थी। उनका तर्क था कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा है, इसलिए इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए।

हालांकि, अदालत ने फिलहाल FIR दर्ज करने का आदेश दिया है और आगे की जांच के आधार पर अन्य निर्णय लिए जा सकते हैं। इस आदेश के बाद कानूनी प्रक्रिया अब नए चरण में प्रवेश कर गई है।

राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हुई

इस आदेश के बाद राजनीतिक माहौल में भी गर्मी बढ़ गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। विपक्ष का कहना है कि इस तरह के मामलों का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर याचिकाकर्ता पक्ष इसे कानून का पालन बताता है।

यह मामला अब केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक विमर्श का हिस्सा भी बन गया है। आने वाले दिनों में इस पर और अधिक बयानबाजी और राजनीतिक बहस देखने को मिल सकती है।

आगे की जांच पर टिकी निगाहें अब सबकी

अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या FIR दर्ज होने के बाद कोई ठोस सबूत सामने आते हैं या नहीं। यह मामला आगे चलकर अदालत में किस दिशा में जाता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा।

फिलहाल, यह आदेश राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले समय में यह मामला और अधिक संवेदनशील और निर्णायक मोड़ ले सकता है।

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