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विदेशियों पर स्विस संपत्ति खरीद सख्त

                                स्विट्जरलैंड में विदेशी नागरिकों के लिए संपत्ति खरीदना होगा मुश्किल, आवास संकट से निपटने को सरकार ला रही सख्त नियम
                            

17 Apr 2026, 11:01 AM -

Reporter : Mahesh Sharma

आवास संकट के बीच सख्त कदम उठाने की तैयारी

यूरोप के विकसित देशों में गिने जाने वाले Switzerland में बढ़ते आवास संकट को लेकर सरकार अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। पिछले कुछ वर्षों में देश में जनसंख्या वृद्धि और बाहरी नागरिकों की बढ़ती संख्या के कारण रियल एस्टेट की मांग तेजी से बढ़ी है। इससे स्थानीय नागरिकों के लिए घर खरीदना या किराए पर लेना मुश्किल होता जा रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए स्विस सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए संपत्ति खरीदने के नियमों को और कड़ा करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार का मानना है कि इस कदम से स्थानीय लोगों के लिए आवास की उपलब्धता बेहतर हो सकेगी और कीमतों पर भी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। यह प्रस्ताव देश में आवास नीति को लेकर एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में व्यापक रूप से देखने को मिल सकता है।

लेक्स कोलर कानून में संशोधन की योजना

स्विस सरकार ने “लेक्स कोलर” नामक मौजूदा कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। यह कानून पहले से ही विदेशी नागरिकों द्वारा संपत्ति खरीदने पर कुछ सीमाएं तय करता है, लेकिन अब इसे और सख्त बनाने की तैयारी है। प्रस्तावित बदलावों के तहत गैर-यूरोपीय नागरिकों के लिए संपत्ति खरीदना और अधिक कठिन हो सकता है। सरकार का कहना है कि मौजूदा नियम पर्याप्त नहीं हैं और बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए सख्त नियंत्रण जरूरी हो गया है। इस संशोधन के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश की रियल एस्टेट संपत्तियों का उपयोग मुख्य रूप से स्थानीय नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हो।

देश छोड़ने पर संपत्ति बेचना होगा अनिवार्य

नए नियमों के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि अगर कोई विदेशी नागरिक स्विट्जरलैंड छोड़ता है, तो उसे अपनी संपत्ति बेचनी होगी। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में उपलब्ध आवासीय संपत्तियां लंबे समय तक खाली न रहें और उनका उपयोग सक्रिय रूप से किया जाए। इससे रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता भी बढ़ेगी और निवेश के उद्देश्य से खरीदी गई संपत्तियों पर अंकुश लगेगा। यह नियम खासतौर पर उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो निवेश के तौर पर स्विट्जरलैंड में संपत्ति खरीदते हैं।

विदेशी निवेश और जनसंख्या वृद्धि बनी वजह

स्विट्जरलैंड में उच्च जीवन स्तर, मजबूत अर्थव्यवस्था और रोजगार के बेहतर अवसरों के कारण बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक यहां बसना चाहते हैं। इसके चलते देश में आवास की मांग लगातार बढ़ रही है। विदेशी निवेशकों द्वारा बड़ी मात्रा में संपत्ति खरीदने से भी कीमतों में तेजी आई है। इससे स्थानीय नागरिकों के लिए घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। सरकार का मानना है कि अगर इस प्रवृत्ति को नियंत्रित नहीं किया गया, तो आने वाले समय में आवास संकट और गहरा सकता है। यही वजह है कि अब सरकार इस दिशा में सख्त कदम उठाने को तैयार है।

स्थानीय नागरिकों को राहत देने की कोशिश

सरकार का मुख्य उद्देश्य स्थानीय नागरिकों को राहत देना है, जो बढ़ती कीमतों और सीमित उपलब्धता के कारण आवास संकट का सामना कर रहे हैं। नए नियमों के लागू होने से उम्मीद की जा रही है कि रियल एस्टेट बाजार में संतुलन आएगा और घरों की कीमतों में स्थिरता देखने को मिलेगी। इससे उन लोगों को फायदा होगा, जो लंबे समय से अपने लिए घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। सरकार का यह कदम सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आर्थिक और वैश्विक असर पर भी नजर

इन सख्त नियमों का असर केवल स्विट्जरलैंड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक रियल एस्टेट बाजार पर भी पड़ सकता है। विदेशी निवेशकों के लिए यह एक संकेत है कि अब उन्हें अन्य देशों में निवेश के विकल्प तलाशने होंगे। वहीं, स्विट्जरलैंड के लिए यह एक संतुलन बनाने की चुनौती होगी, जहां उसे विदेशी निवेश को भी आकर्षित करना है और अपने नागरिकों की जरूरतों को भी पूरा करना है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये नियम किस तरह से लागू होते हैं और उनका वास्तविक प्रभाव क्या होता है।

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